दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। अब दिल्ली का यह कोटा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिदिन हजारों कोरोना रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि कई अस्पतालों में केवल कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा है। अब दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यह निर्णय दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना रोगियों के लिए एक बड़ी राहत है।

दिल्ली के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने पर जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रसन्नता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं।”

इससे पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से कहा है कि दिल्ली को फिलहाल 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन का यह कोटा बढ़ाने की मांग की गई है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, केंद्र तय करता है कि किस राज्य को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले 4-5 दिनों से केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन का जितना कोटा तय है, मरीजों की संख्या बढ़ने से दिल्ली में उससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “कोरोना के कारण दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रहा है, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली के कोटे में आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 700 मीट्रिक टन की जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जाए और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।”

–आईएएनएस